MSME Payment 45 Days Rule: Payment नहीं मिला? Complaint कैसे करें | Section 43B(h) Guide (2026)

आपने माल supply किया, service दी, invoice भेजा — लेकिन payment 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया। Buyer कह रहा है "अगले हफ़्ते", "अगले month" — और आप waiting में बैठे हैं।

ये problem हर MSME owner face करता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता — कानून आपके साथ है। MSMED Act 2006 कहता है कि buyer को 45 दिन के अंदर payment करना होगा, नहीं तो compound interest देना पड़ेगा। और 2024 से Income Tax Act में भी एक नया rule आया है जो buyer को और ज़्यादा मजबूर करता है।

आज हम बताएंगे — ये rule क्या है, complaint कैसे करें, कितना interest मिलेगा, और buyer को क्या penalty लगेगी।

45-Day Payment Rule क्या है?

MSMED Act 2006 की Section 15 कहती है:

स्थिति	Payment Deadline
Written agreement है buyer-supplier के बीच	Agreement में लिखी date तक — लेकिन maximum 45 दिन
कोई written agreement नहीं	15 दिन goods/service accept करने से

मतलब — अगर agreement है तो buyer को maximum 45 दिन में pay करना होगा। Agreement नहीं है तो सिर्फ़ 15 दिन। Agreement में भी 45 दिन से ज़्यादा का credit period valid नहीं है।

⚠️ ध्यान रखें: ये rule सिर्फ़ Micro और Small Enterprises पर लागू होता है — Medium enterprises पर नहीं। और supplier के पास valid Udyam Registration होना ज़रूरी है — वो भी transaction date से पहले का।

Payment नहीं मिला तो कितना Interest मिलेगा?

Section 16 के तहत buyer को compound interest देना पड़ता है:

Interest Rate = RBI Bank Rate × 3

Current RBI Bank Rate: 6.5%

Applicable Interest: 6.5% × 3 = 19.5% per annum (compound, monthly rests)

ये simple interest नहीं — compound interest है, हर महीने calculate होता है। लंबी delay में interest principal से भी ज़्यादा हो सकता है।

उदाहरण: ₹10 लाख का payment 90 दिन late

Outstanding: ₹10,00,000

Rate: 19.5% p.a. compound monthly = 1.625% per month

Month 1: ₹10,00,000 × 1.625% = ₹16,250 → Balance: ₹10,16,250

Month 2: ₹10,16,250 × 1.625% = ₹16,514 → Balance: ₹10,32,764

Month 3: ₹10,32,764 × 1.625% = ₹16,782 → Balance: ₹10,49,546

90 दिन में interest: ₹49,546

अगर ये delay 1 साल हो जाए तो interest ₹2,13,000+ होगा — सिर्फ़ ₹10 लाख पे।

Section 43B(h) — Buyer के लिए Double Penalty

April 2024 से Income Tax Act में Section 43B(h) add हुआ है — ये game changer है।

🔥 ये Rule Buyer को कैसे Hit करता है?

अगर buyer ने MSME supplier को 45 दिन (या 15 दिन बिना agreement) में payment नहीं किया — तो वो purchase उस financial year में tax deduction के लिए allowed नहीं होगी।

Example: एक company ने registered MSME से ₹15 लाख का माल ख़रीदा लेकिन 31 March तक payment नहीं किया। अब ₹15 लाख का expense claim नहीं कर सकते — taxable profit ₹15 लाख बढ़ जाएगा। 30% tax bracket में ₹4.5 लाख extra tax।

ये penalty अलग है interest से — interest भी लगेगा, tax disallowance भी होगा।

💡 ये आपके लिए powerful tool है: जब buyer को बताएंगे "aapka ₹15 lakh ka purchase disallow ho jayega aur ₹4.5 lakh extra tax lagega" — तो payment जल्दी आएगा। बहुत से MSME owners को ये rule पता ही नहीं है — अब आपको पता है। इसे leverage करें।

Complaint कैसे करें — Step by Step

🚨 Important Update: पुराना MSME Samadhan portal (samadhaan.msme.gov.in) अब new filings accept नहीं करता — 15 October 2025 से बंद हो गया है। अब सारी complaints MSME ODR Portal पे file करनी हैं।

नया portal: odr.msme.gov.in

1Udyam Registration Confirm करें

Complaint file करने के लिए आपके पास valid Udyam Registration होना ज़रूरी है — और ये registration transaction date से पहले का होना चाहिए। बाद में registration करवाके पहले की complaint file नहीं कर सकते।

Udyam Registration नहीं है? FREE में करें — guide पढ़ें →

2Buyer को Legal Notice भेजें

Complaint से पहले buyer को एक formal notice भेजें — registered post या email से। इसमें लिखें:

• Invoice number, date, और amount
• Goods/service deliver करने की date
• कितने दिन से payment pending है
• MSMED Act Section 15 और 16 का reference
• Section 43B(h) की tax disallowance warning
• "7 दिन में payment करें, नहीं तो MSEFC में complaint करेंगे"

बहुत बार notice मिलते ही payment आ जाता है — legal action तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

3MSME ODR Portal पे Complaint File करें

odr.msme.gov.in पे जाइए → Register/Login करें → "File a Complaint" → ये details भरें:

• आपकी Udyam Registration details
• Buyer की details (name, address, GSTIN)
• Invoice copies upload करें
• Delivery proof (challan, receipt, POD)
• Written agreement (अगर है)
• Outstanding amount और demand interest

Filing fee: ₹0 — completely free for micro and small enterprises।

4MSEFC Hearing होगी

Complaint आपके state की Micro and Small Enterprise Facilitation Council (MSEFC) को refer होती है। MSEFC पहले mediation try करता है — अगर mediation fail हो तो arbitration।

MSEFC को 90 दिन के अंदर decision देना होता है।

5Award/Order मिलेगा

MSEFC buyer को payment + compound interest देने का order देगा। और सबसे powerful बात:

Buyer MSEFC order को court में challenge तभी कर सकता है जब पूरी outstanding amount (interest सहित) court में deposit करे।

मतलब — buyer चाहे appeal करे, पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा। ये provision supplier (MSME) को बहुत strong position देता है।

किन पर लागू होता है, किन पर नहीं?

लागू होता है ✅	लागू नहीं होता ❌
Micro Enterprise (Udyam registered)	Medium Enterprise
Small Enterprise (Udyam registered)	बिना Udyam Registration वाले
Manufacturing + Service providers	Traders (विवादित — CAIT ने objection किया है)
Buyer कोई भी हो — company, LLP, individual, government	Consumer purchases (B2C)

⚠️ Traders के लिए: Section 43B(h) traders पर लागू होता है या नहीं — ये अभी विवादित है। CAIT (Confederation of All India Traders) ने Finance Minister से इसे traders पर ना लागू करने की demand की है। अभी तक कोई official clarification नहीं आया है। अपने CA से confirm करें।

Complaint करने से पहले — ये Documents तैयार रखें

1. Valid Udyam Registration Certificate (transaction date से पहले का)
2. Purchase Order / Written Agreement (अगर है)
3. Invoice copies (date, amount, GST details)
4. Delivery Challan / Proof of Delivery
5. Payment reminders (emails, WhatsApp messages — screenshots)
6. Legal Notice copy (registered post receipt)
7. Bank statement showing no payment received

Payment Recovery के लिए Practical Tips

1. हर invoice पे Udyam Registration number लिखें — buyer को पहले से पता रहे कि MSMED Act लागू है
2. Written agreement बनाएं — payment terms clearly mention करें (45 दिन maximum)। बिना agreement के default 15 दिन है — ये और powerful है
3. Section 43B(h) की warning invoice पे लिखें: "Payment delay beyond 45 days will result in tax disallowance under Section 43B(h) of the Income Tax Act"
4. 30 दिन पे reminder भेजें — 45 दिन wait मत करें, 30 दिन पे formal reminder
5. 45 दिन बाद interest calculate करें — buyer को exact interest amount बताएं
6. Record रखें — हर email, WhatsApp message, call log save करें

Common ग़लतियाँ — Complaint Reject होने के कारण

❌ Udyam Registration transaction date के बाद करवाया

Supreme Court (Silpi Industries vs Kerala SRTC, 2021) ने कहा है — Udyam Registration transaction date से पहले होना चाहिए। बाद में registration करवाके पुरानी complaint file नहीं कर सकते।

❌ 3 साल बाद complaint file की

Limitation Act 1963 के तहत 3 साल की time limit है — payment due date से calculate होती है। 3 साल बाद complaint file करने पर MSEFC reject कर सकता है।

❌ Old Samadhan portal पे file किया

October 2025 से Samadhan portal बंद है। अब सिर्फ़ odr.msme.gov.in पे file करें।

❌ Delivery proof नहीं है

Buyer कह सकता है "माल मिला ही नहीं।" Delivery challan, signed receipt, या POD ज़रूर रखें। बिना proof के case कमज़ोर हो जाता है।

FAQ — अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q: Government department से payment नहीं मिला — ये rule लागू होगा?

हाँ। MSMED Act का 45-day rule government departments पर भी लागू होता है। Government buyer भी compound interest देने के लिए bound है।

Q: Buyer ने partial payment किया — बाकी पर interest लगेगा?

हाँ। Interest सिर्फ़ outstanding balance पे लगेगा — जो amount paid हो गया उस पर नहीं।

Q: Complaint file करने में कितना ख़र्च आता है?

₹0 — MSME ODR Portal पे filing completely free है। कोई court fee नहीं। Lawyer रखना optional है — आप ख़ुद भी file कर सकते हैं।

Q: Buyer ने quality issue बताया — complaint valid होगी?

Quality dispute अलग matter है। अगर buyer ने goods accept कर लिए (delivery receipt sign कर दी) और बाद में quality issue raise किया — तो payment रोकने का valid ground नहीं माना जाता।

Q: Interest पे income tax लगेगा?

हाँ — compound interest जो मिलेगा वो आपकी income में add होगा। लेकिन important बात: MSMED Act Section 23 कहता है कि buyer ने जो interest दिया, वो buyer के लिए tax-deductible expense नहीं है।

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Disclaimer: ये जानकारी MSMED Act 2006 (Section 15, 16, 23), Income Tax Act Section 43B(h), MSME ODR Portal, और MSEFC guidelines पे based है (July 2026 तक updated)। Legal provisions बदल सकते हैं। Complaint file करने से पहले अपने CA या lawyer से ज़रूर सलाह लें। FilingSaathi legal advisor नहीं है — ये educational content है।