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MSME Payment 45 Days Rule: Payment नहीं मिला? Complaint कैसे करें | Section 43B(h) Guide (2026)

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आपने माल supply किया, service दी, invoice भेजा — लेकिन payment 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं आया। Buyer कह रहा है "अगले हफ़्ते", "अगले month" — और आप waiting में बैठे हैं। ये problem हर MSME owner face करता है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता — कानून आपके साथ है। MSMED Act 2006 कहता है कि buyer को 45 दिन के अंदर payment करना होगा, नहीं तो compound interest देना पड़ेगा। और 2024 से Income Tax Act में भी एक नया rule आया है जो buyer को और ज़्यादा मजबूर करता है। आज हम बताएंगे — ये rule क्या है, complaint कैसे करें, कितना interest मिलेगा, और buyer को क्या penalty लगेगी। 45-Day Payment Rule क्या है? MSMED Act 2006 की Section 15 कहती है: स्थिति Payment Deadline Written agreement है buyer-supplier के बीच Agreement में ...

CIBIL Score कैसे सुधारें? Business Loan लेने से पहले ये 10 Tips ज़रूर अपनाएं | 2026 Guide

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MUDRA loan के लिए apply किया — "CIBIL score कम है, loan approve नहीं हो सकता।" Bank से business loan माँगा — "Score 650 से ऊपर लाइए, फिर आइए।" अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों small business owners इसी problem से जूझ रहे हैं। लेकिन अच्छी ख़बर ये है कि CIBIL score सुधारा जा सकता है — और ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। आज हम बताएंगे — CIBIL score क्या है, business loan के लिए कितना चाहिए, free में कैसे check करें, और 10 practical tips जिनसे आप अपना score बढ़ा सकते हैं। CIBIL Score क्या है? CIBIL Score एक 3-digit number है (300 से 900 के बीच) जो बताता है कि आप कितने भरोसेमंद borrower हैं। ये Credit Information Bureau of India Limited (CIBIL) calculate करता है — आपकी loan history, credit card usage, repayment behaviour, और financial discipline के आधार पर। जब आप किसी bank से loan माँगते हैं, तो bank सबसे पहले आपका CIBIL score check करता है। ज़्यादा score = कम risk = loan approve। ...

July 2026 में हर Small Business Owner को ये 10 GST बातें जाननी चाहिए

🚨 July 2026 GST compliance का सबसे busy महीना है। Q1 filing deadlines, ITR deadline, नई IMS system, E-Way Bill changes, और ITC rules — सब एक साथ आ रहे हैं। अगर आप छोटे business owner हैं तो ये 10 बातें आपको अभी जाननी ज़रूरी हैं — कुछ नए बदलाव हैं, कुछ ज़रूरी reminders हैं, और कुछ जल्द आने वाले हैं। 1 Q1 (अप्रैल-जून) Filing Deadlines — July में Due DEADLINE Quarterly filers (QRMP scheme) के लिए Q1 की सारी filings July में due हैं: GSTR-1: 13 जुलाई 2026 GSTR-3B: 22 जुलाई (Category 1 states) / 24 जुलाई (Category 2 states) CMP-08 (Composition): 18 जुलाई 2026 PMT-06: 25 जुलाई (June payment) Monthly filers के लिए: GSTR-1 → 11 जुलाई, GSTR-3B → 20 जुलाई (June period) ⚠️ Late fee: ₹50/दिन regular return, ₹20/दिन nil return। Late fee calculator से exact penalty जानें → पूरे साल का GST Calendar यहाँ देखें → ...

E-Way Bill कैसे बनाएं? ₹50,000 से ज़्यादा माल भेजने से पहले ये जानना ज़रूरी है | 2026 Guide

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अगर आप ₹50,000 से ज़्यादा का माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं — चाहे दूसरे state में हो या same state में — तो E-Way Bill बनाना ज़रूरी है। बिना E-Way Bill के माल भेजा और रास्ते में चेक हुआ — तो ₹10,000 या tax amount (जो ज़्यादा हो) penalty लगेगी, गाड़ी रोकी जाएगी, और माल भी ज़ब्त हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे — E-Way Bill क्या है, कब ज़रूरी है, कैसे बनाएं, कितने दिन valid रहता है, और किन चीज़ों में छूट मिलती है। E-Way Bill क्या है? E-Way Bill एक electronic document है जो GST के तहत माल की movement (transportation) को track करने के लिए बनाया गया है। ये CGST Act 2017 की Section 68 और Rule 138 के तहत आता है। इसमें दो parts होते हैं: Part A — Consignment Details: Invoice number, date, supplier GSTIN, recipient GSTIN, HSN code, product value, GST amount — मतलब क्या भेज रहे हैं और किसको। Part B — Transport Details: Vehicle number, transporter ID, transport mode (road/rail/air/ship) — मतलब कैसे भेज...

New vs Old Tax Regime 2026 — Small Business के लिए कौनसी बेहतर? पूरा Comparison

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ITR भरने जाते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है — "New Tax Regime चुनें या Old?" Salaried लोगों के लिए ये decision अलग है, लेकिन small business owners के लिए ये और भी confusing है — क्योंकि business income में एक बार regime switch किया तो वापस आना बहुत मुश्किल है। आज हम specifically छोटे business owners के लिए बताएंगे — कौनसी regime बेहतर है, कितना tax बचेगा, और कैसे सही फ़ैसला लें। Examples के साथ। New Tax Regime क्या है? ये default regime है — मतलब अगर आपने कुछ नहीं चुना तो Income Tax Department automatically New Regime लागू कर देगा। इसमें tax rates कम हैं लेकिन deductions नहीं मिलतीं — ना 80C, ना 80D, ना home loan interest, ना HRA। New Tax Regime Slabs (FY 2026-27): Income Slab Tax Rate ₹0 — ₹4 लाख 0% ₹4 — ₹8 लाख 5% ₹8 — ₹12 लाख 1...